Demands

Our Two-point Charter of Demands

We, the farmers of India have been pushed into an economic, ecological and existential crisis that is not of our making. In the last ten years, we have raised the production of food one and half times (from 365 million tons to 534 million tons, including grains, vegetables and fruits), but during this period, >1.5 lakh farmers have committed suicide. We work harder than before and yet we find ourselves in a debt-trap. We deserve a new deal from our democratically elected governments. We need better governmental policies, effective execution and a political will to back it up.

This would require a whole gamut of new laws, policies, institutions and initiatives. For the time being, we focus on just two points that are essential and urgent to address the crisis that we face today: fair and remunerative prices, and comprehensive freedom from debt. These are not two separate demands: freedom from debt is not possible without regular and assured returns, and remunerative prices will not help if we have accumulated debt. Both these are required immediately and simultaneously if Indian farming and farmer has to have a future.

A. Fair and remunerative prices

We must get fair and remunerative returns on our hard work. The government must ensure that we realise at least 50% over and above the total cost of production for all crops and other produce as recommended by the National Farmers’ Commission and promised by the BJP before the elections. This would require remunerative prices and affordable input costs, to be supplemented by fair livelihood wages for at least 100 days per family per annum as per the MNREG Act.

  1. What do we demand?
    1. Correct estimation of Cost of Production as per the recommendations of the Ramesh Chand Committee (March 2015) and with full calculation of labour time for each crop;
    2. Declaration of Minimum Support Price for all crops and farm produce (including vegetables and fruits, minor forest produce, milk, honey, poultry and fish) to be fixed at no less than one and a half times the real Cost of Production (C2) after improvements mentioned at 1.1.
    3. Ensuring that farmers actually receive this fair and remunerative price, through several measures described below, which include making MSP as a statutory right for all farmers.
    4. Reduction in the cost of production for the farmers through appropriate subsidies, input price regulation, production incentives and support for low or zero cost cultivation methods.
    5. Sufficient funds for effective implementation of the government’s statutory obligation under MNREGA with wages not below the Minimum Wages and social audit of the implementation.
  2. Why is it justified?

    We are subjected to an unjust system. Farm produce prices have been deliberately suppressed over the years, through numerous policy measures, while input costs and cost of living have grown exponentially. We are forced to subsidize other sectors of economy while we are pushed into a recurring debt cycle. We are denied fair returns on our labour in multiple ways:

    1. The government underestimates the farmers’ Cost of Production by about 25% of actual cost by suppressing the rental value of land, interest on working capital, costs of animal labour and value of family labour etc.
    2. The Minimum Support Price announced by the Government does not cover all crops and farm produce, nor does it provide remunerative margin even on this suppressed cost estimate. In the current season (Kharif 2017-18), the declared MSP offers either a very small margin of 6% to 9% or is actually less than the official Cost of Production (C2).
    3. Farmers do not get even this depressed MSP announced by the government. In more than 10 major crops, the prices in the markets/mandis are lower than the MSP. The real deficit is much more because many farmers sell at even lower prices to intermediaries or dealers-cum-moneylenders.
    4. The farmers are effectively losing ~Rs. 2 lakh crores every year due to the difference between what they should get and what they get. This is the reverse subsidy from the farmers to the economy.
    5. Cost of inputs (seeds, fertilizers, micronutrients, insecticides, diesel, land rent) for several commercial crops is beyond the reach of small, marginal and tenant farmers/ share-croppers forcing them to take credit on usurious rates. In the interests of the peasantry as well as keeping food prices in check for the entire society, it is important to regulate and lower the prices of all agricultural inputs and promote low-external-input-agriculture, which also results in greater food safety.
    6. The government has regularly defaulted on its minimum legal commitment to provide 100 days of employment under MNREG Act by not providing adequate funds, not revising the wages and not making payments on time.
  3. It is time now to reverse all these unfair practices, not just to save the farmers but to improve purchasing power in rural areas and thus give a boost to the entire economy.

  4. How to secure fair and remunerative returns?
    1. Government procurement should be expanded to increase quantities and commodities, to include pulses, oilseeds and millet crops, under the Food Security Act and any other legislations/food schemes.
    2. Agencies such as MARKFED, NAFED, and Civil Supplies departments should be authorized to make timely and effective Market Intervention with sufficient funds provided on an ongoing basis.
    3. Whenever the market prices go below the declared MSP, the difference should be paid to the farmer – through Deficiency Price Payment mechanism.
    4. Legislative changes in APMC Acts to make it a punishable offence to purchase below MSPs in any notified commodity; auction at APMC markets should begin only from MSP upwards.
    5. Support for farmers’ collectives by establishing and expanding effective Farmer Producer Organizations (FPOs) comprising a vast majority of small farmers, with collective marketing, storage, processing and infrastructure with infusion of working and other capital.
    6. Export-import policies must ensure that farmers do not get priced out by cheaper subsidized imports from other countries. No international trade agreement should be signed which harms the interests of farmers, and existing agreements should be reviewed.
    7. Input costs to be reduced by subsidies, regulation of prices, and promotion of low-input sustainable methods of agriculture.
    8. The government must provide adequate and timely funds to cover the entire Projected Labour Budget under the MNREGS.

B. Freedom from Debt

We demand freedom from debt in recognition of the farmers’ need for a clean slate, in recognition of the fact that such debt is often the immediate trigger for suicides, and in acknowledgment of the accumulated debt that the nation owes to the farmers. We demand that the government should write-off all outstanding agricultural loans of the farmers from all sources including institutional and non-institutional loans, and take measures to ensure that farmers do not fall back into the debt trap.

  1. What do we demand?
    1. Immediate waiver of the entire outstanding agricultural loans of all farmers as they stand now, to be implemented in a single installment – ensuring that farmers are eligible for fresh crop loans in the same season. All care to be taken to ensure that this benefits the maximum number of farmers and keeps out non-cultivators.
    2. The waiver to cover all categories of banks – nationalized, cooperative and private – and should be backed by the Central as well as State governments
    3. Debt freedom to be extended to settlement, swapping and waiving of private (non-institutional) agricultural loans of farmers, including sharecroppers, tenants, agricultural labour, adivasi and women farmers.
    4. Loan waiver to include credit to the bank account equal to the amount of crop loan repaid in the previous season, for those farmers who somehow managed to repay.
    5. Freedom from debt to include effective disaster relief, and universal and zero-premium crop insurance to protect farmers from slipping again into debt trap due to crop losses from all possible factors.
    6. Freedom from debt to include transition away from high-input agriculture to low-input sustainable methods, reducing the need for debt.
    7. Institutional credit facilities to be extended within two years to all farmers including marginal farmers, tenant farmers, sharecroppers, women farmers and adivasis; Interest-free loans to be provided to all small farmers up to Rs.1 lakh.
    8. Reform of banking system to ensure that priority sector lending goes to small farmers and their collectives rather than agri-business companies and city-dwellers, and to ensure that the banking system does not get exploitative with penal interest rates.
  2. Why is it justified?
    1. Indebtedness is the most immediate cause of farmer suicides and farmers’ distress. The proportion of indebted families has risen steeply from 25% in 1992 to 52% in 2016 (reaching as high as 89% and 93% in some states); so has the average outstanding amount per household.
    2. An average farmer is in no position to pay back these loans. As many as 68% farmer families have negative income: their basic household expenditure is more than their total income. The rest have such meager savings that they cannot pay back loan for years to come. Any pressure to pay back loans would push them to the brink.
    3. This indebtedness is due to reasons beyond the control of the farmers such as crop failure, price crash, high input costs, drying up of water bodies and impact of natural disasters. When industry and corporate sector fails to repay debt due to ‘external’ factors, such loans (which come with limited liability to begin with) are routinely written off.
    4. The government must bear responsibility for causing this indebtedness and therefore, for salvaging the situation. The government has deliberately suppressed crop prices for well over 50 years. It has failed to check the high cost of inputs, to provide cheap loans to real cultivators and small/marginal farmers, to protect the farmers from exploitation by private moneylenders, to provide storage and marketing infrastructure, to provide for the best and most sustainable use of resources like water (through restoration of water bodies or shunning the ‘big dams model’ or inter-basin river water transfers or by re-casting policy priorities for water use in favour of domestic and farming use), to promote agro-ecological farming on a large scale, and to provide affordable public healthcare and education.
    5. The government owes more ‘arrears’ to the farmers than they owe to the banks. Just the non-implementation of National Farmers’ Commission’s recommendation on MSP since 2007 has meant that the farmers have been robbed of Rs. twenty lakh crores in the last ten years, more than the total outstanding loan of all farmers to all types of banks.
    6. The government has extended similar waivers and exemptions to various other sectors: Rs. Three lakh crores bailout package to industry in 2009, bank loan restructuring package, recapitalization of banks in 2017, besides annual budgetary exercise of “Revenue Foregone”. It has also provided for decent remuneration for others through the OROP package, 7th Pay Commission recommendations’ implementation etc.
    7. Government policies in the banking sector have actually reduced the share of small/marginal farmers in bank loans and excluded tenant farmers, sharecroppers, women farmers and adivasis, thus forcing them to borrow from moneylenders and input dealers at exorbitant interest rates.
    8. Previous and ongoing government schemes of loan waivers have not succeeded in achieving freedom from debt as these were half-hearted and highly inadequate. They kept most farmers and most of their loan out of the purview of such debt relief, were often not backed by the central government, did not ensure fresh access to credit and were not coupled with measures to ensure regular income.
  3. How to implement this?
    1. It should not be an executive order but a parliamentary legislation, placing statutory obligations on the Union of India and Reserve Bank. The fiscal burden of this waiver should be outside the statutory limit of permissible fiscal deficit.
    2. A Farmers Debt Relief Commission should be established under a new statute as an institutional mechanism to implement comprehensive debt relief program including loan waiver, debt settlement, debt swapping and restructuring, on similar lines as Kerala’s Farmers’ Debt Relief Commission Act, 2006.
    3. Reform of the agricultural credit system to ensure that the 18% priority lending credit flows to the real cultivators including women farmers, small/marginal farmers in villages rather than big agri-businesses and cities, along with an effective system of ensuring adequate bank credit to tenant farmers and sharecroppers.
    4. Existing schemes on disaster relief and crop insurance should be made adequate and effective, with universal coverage and with hassle- and corruption-free processing of claims. A basic minimum coverage with zero premium should be provided to every farmer for every crop to cover every form of risk, as a statutory right.

मांगों के हमारे दो सूत्रीय अधिकार-पत्र (चार्टर)

हम, भारत के किसान आज एक आर्थिक, पारिस्थितिक और अस्तित्व के संकट की तरफ धकेल दिए गए हैं जिसे बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। पिछले 10 वर्षों में हमने अनाज कि पैदावार में 1.5 गुना की वृद्धि की है। अनाज, सब्जी, फल मिलाकर उत्पादन 365 करोड़ टन से बढ़कर 534 करोड़ टन हुआ है। इसी दौरान 1.5  लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या  करना पड़ा है। हम हर बार पहले से अधिक परिश्रम करते हैं और फिर भी ऋण के जाल में फंसते जाते हैं। हम अपनी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार से अपनी आशाओं अवं इच्छाओं को पूर्ण करने की आशा रखते हैं। अतः हम बेहतर सरकारी नीतियां उनका प्रभावी क्रियान्वन एवं राजनैतिक संकल्प की अपेक्षा करते हैं ।

इसके लिए हमें नए कानून, प्रभावी नीतियों और पर्याप्त संस्थागत ढांचे की जरुरत है। इससे पहले की बहुत देर हो जाये इस भयावह संकट से तत्काल निपटने के लिए हम दो आवश्यक मांगे रख रहे हैं: (1) उचित व लाभकारी मूल्य और (2) सभी प्रकार के कर्ज़े से मुक्ति। ये दो अलग मांगें नहीं हैं: कर्ज से मुक्ति नियमित और निश्चित आमदनी के बिना संभव नहीं है। लाभकारी आमदनी से भी मदद नहीं मिलेगी यदि हम ऋण में डूबे रहेंगे। भारतीय खेती, गांव और किसान के भविष्य के लिए इन दोनों को तुरंत और एक साथ लागू करना आवश्यक है।

पहली मांग: उचित एवं लाभकारी मूल्य:

हमें अपनी मेहनत पर उचित और लाभकारी आमदनी मिलनी चाहिए। सभी फसलों व अन्य उत्पादनों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण राष्ट्रीय किसान आयोग (2005) की अनुशंसा के मुताबिक़ उत्पादन लागत पर 50% जोड़कर करना चाहिए। भाजपा ने भी 2014 के चुनावी घोषणापत्र में किसानों को उत्पादन की लागत में 50% जोड़कर रिटर्न देने का वादा किया था। किसान खेती के लिए इनपुट की लागत और जीविकोपार्जन के साधन जुटा सके इसके लिए मनरेगा (MNREGA) एक्ट के अनुसार प्रति वर्ष प्रति परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित करना चाहिए।

  1. हम मांग करते हैं?
    1. रमेश चाँद समिति (मार्च 2015) कि सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन की लागत का सही आकलन, श्रम, समय की पूरी गणना के साथ हो।
    2. इनपुट लागत की सही गणना के बाद लागत मूल्य में सभी फसलों और कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो की उत्पादन की वास्तविक लागत (C2) से कम कम डेढ़ गुना तय हो। जिसमे सब्ज़ी, फलों दूध, शहद, मुर्गी और मछली सहित लघु वनोपज का उत्पादन भी शामिल है।
    3. किसानों को वास्तव में उचित और लाभकारी मूल्यों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरुरी है की एमएसपी (MSP) प्राप्त करना सभी किसानों के लिए वैधानिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।
    4. सरकार खेती की लागत को सब्सिडी, प्रोत्साहन, नवाचार आदि के माध्यम से कम करे। इनपुट मूल्य विनिमय (इनपुट कॉस्ट रेगुलेशन), शून्य लागत खेती के माध्यम से इसे किया जाना चाहिए।
    5. वैधानिक जबाबदेही के साथ सरकार मनरेगा (MNREGA) के कानून को सुचारु रूप से लागू करे। इसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन हो। न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ नियमित रूप से इसकी ऑडिटिंग भी करवायी जाये।
  2. हमारी मांगें न्यायसंगत है क्योंकि?

    हम एक अन्यायपूर्ण और दमनकारी प्रणाली के अधीन हैं। वर्षों से जानबूझ कर कृषि उत्पादों की कीमतों को कम कर रखा गया है। जबकि खेती में लगने वाली लागत और घर चलाने के खर्चे तेजी से बढे हैं। हम अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि हमको एक आवर्ती ऋण के कुचक्र में धकेल दिया जाता है। हमको हमारे श्रम पर भी उचित आमदनी नहीं मिलती।

    1. जमीन का किराया, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पशु व पारिवारिक श्रम की लागत के मूल्यों को कम कर आंका जाता है। परिणामस्वरूप किसानों उत्पादन लागत (कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन)वास्तविक लागत से 25% कम हो जाता है।
    2. वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सभी फसलों और कृषि उपज को शामिल नहीं करता है। इसके बावजूद भी सरकार की मौजूदा MSP से किसानों को कुछ ख़ास लाभ नहीं मिलता। मौजूदा खरीफ 2017-18 के लिए घोषित एमएसपी महज 6% से 9% का लाभ (मार्जिन) देता है जो उत्पादन की आधिकारिक लागत (ऑफिसियल कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन C2) से कम भी है।
    3. पहले तो सरकार द्वारा घोषित एमएसपी कम होते हैं, पर वह भी किसानों को हासिल नहीं हो पाता है। प्रमुख फसलों में से 10 से ज्यादा फसलों की मंडियों/बाजारों में कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी कम है। यदि हम किसान को होने वाले असली घाटे का अनुमान लगाएं तो वो इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि अधिकांश किसानों को तो बिचौलियों, डीलरों या साहूकारों को उनके तय किये दाम पर उपज बेचना पड़ता है।
    4. किसानों को जितना मिलना चाहिए और मौजूदा जो मिल रहा है, अगर इन दोनों कीमतों के बीच का अंतर ज्ञात करें तो किसानों को प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का नुक़सान होता है। इस प्रकार किसान अर्थव्यवस्था का रिवर्स सब्सिडी देते है।
    5. कई व्यावसायिक फसलों के लिए लगने वाली लागत (बीजों, उर्वरकों, माइक्रोंयूट्रेंट्स, कीटनाशकों, डीजल, भूमि किराया आदि) लघु, सीमांत और काश्तकार व बटाईदार किसानों की पहुंच से बाहर है। परिणामस्वरूप उन्हें महंगे सूद वाली दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसान और पूरे समाज के हित में खाद्य कीमतों को कम रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है की सभी कृषि आदानों (inputs) की कीमतों को कम किया जाये। साथ-साथ कम बाहरी इनपुट-कृषि (low external input farming) की व्यवस्था अपनायी जाए। जिससे की अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।
    6. कभी न्यूनतम मजदूरी न दे कर, कभी न्यूनतम मजदूरी का दोबारा संशोधन न कर, कभी पुरे 100 दिन रोजगार न देकर तो कभी पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं कर सरकार मनरेगा (MNREGA) के कार्यान्वयन में भी कोताही बरतती रही है। जिससे कामगार किसानों के सामने आय का संकट उपस्थित हो जाता है।
  3. उचित और लाभकारी आमदनी निश्चित करने के उपाय:
    1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्यान योजनाओं एवं खाद्यान सम्बंधित अन्य कानून के तहत सरकारी खरीद प्रणाली का विस्तार हो। जिसमें खरीद की मात्रा भी बढ़ाई जाए। दलहन, तिलहन, बाजरा समेत कुछ अन्य फसलें भी खरीदी जाएं।
    2. MARKFED, नेफेड (NAFED), जैसे लोक आपूर्ति विभागों के रूप में कार्यरत संस्थाओं को नियमित रूप से प्रभावी बाजार हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए एवं उन्हें आवश्यकतानुसार पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाना चाहिए।
    3. जब भी बाजार में फसल के मूल्य एमएसपी (MSP) से नीचे जाते हैं, किसान को अंतर मूल्य का भुगतान अंतर मूल्य भुगतान तंत्र (Deficiency Price Payment mechanism) के माध्यम से किया जाना चाहिए।
    4. एपीएमसी (APMC) अधिनियम में विधायी परिवर्तन के द्वारा किसी भी अधिसूचित (notified) वस्तु (commodities) को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदना एक दंडनीय अपराध बनाया जाये। एपीएमसी (APMC) मार्केट्स में नीलामी एमएसपी से ऊपर शुरू होनी चाहिए।
    5. सरकार किसानों के सामूहिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी किसान उत्पादक संस्थाओं (FPO, farmer producer organisations) का गठन व विस्तार करे, जिसमें ज्यादातर छोटे किसान को सम्मिलित किये जायें। इनको कार्यकारी एवं अन्य पूंजी (working  and other  capital), तथा बुनियादी ढांचे मुहैया कराये। साथ ही उनको सामूहिक विपणन (कलेक्टिव मार्केटिंग), भण्डारण, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) भी की जानकारी दी जाये।
    6. निर्यात-आयात की नीतियां यह सुनिश्चित करे की अन्य देशों से सस्ती एवं रियायती आयाह संपत किये जाये। कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए जो किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता हो और मौजूदा समझौतों की समीक्षा की जानी चाहिए।
    7. सब्सिडी, मूल्य निगरानी और कम लागत खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए।
    8. मनरेगा के लिए समय पर पर्याप्त धनराशी का आवंटन हो।

दूसरी मांग: कर्ज से मुक्ति

हम भारत के किसान आज एक नयी शुरुआत करते हुए मांग करते हैं की हमें कर्ज से मुक्ति डी जाये। हमें हमारी पहचान बनाये रखने के लिए क़र्ज़ मुक्ति आवश्यक है। देश में हो रहे आत्महत्याओं का तात्कालिक कारण क़र्ज़ का बोझ है। देश को किसानो का ऋण वापिस चुकाने का यही सही वक़्त हैं। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋणों सहित सभी स्रोतों से किसानों पर बकाया सभी कृषि ऋणों से मुक्ति देना सुनिश्चित करे।

  1. हम क्या मांग करते हैं?
    1. 31 मई 2017 तक के किसानों के सभी संस्थगत और गैर संस्थागत बकाया ऋणों  की एकमुश्त माफ़ी हो। इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष पैकेज दिया जाये। एकमुश्त में माफ़ी के बाद बैंकों द्वारा उसी सीजन में नया लोन मिलना सुनिश्चित किया जाये।
    2. गैर-संस्थागत कृषि ऋण को संस्थागत ऋण में बदला जाये। किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना हो जो सभी प्रकार के किसानों बटाईदार काश्तकार के ऋण का निपटारा करे। इसके साथ-साथ निजी कर्ज को बैंक ऋण में बदलने के लिए ऋण स्वैपिंग की व्यवस्था हो।
    3. प्राकृतिक आपदा, सूखा, कीट लगने आदि से फसल ख़राब होने की दशा में, किसान फिर से क़र्ज़ में नहीं फंसे, इसलिए उसे साल किसानों को पूरा आर्थिक संरक्षण प्राप्त हो। यह आपदा राहत, फसल बीमा और किसान ऋण राहत आयोग के प्रभावी संयोजन किया जाना चाहिए।
    4. ऋण छूट के अंतर्गत पिछले सीजन में फसल पर चुकाए गए ऋण की राशि के बराबर राशि बैंक उन किसानों के खाते में क्रेडिट करे।
    5. बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हो।  इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर 18% का ऋण छोटे एवं मध्यम किसानों को देना सुनिश्चित किया जाये।
    6. ऋण से मुक्ति के लिए उच्च निवेश (इनपुट) कृषि को छोड़ कम निवेश (इनपुट) वाले टिकाऊ विधियों को अपनाया जाये ताकि ऋण की आवश्यकता कम से कम हो।
    7. संस्थागत क्रेडिट सुविधाएं सीमांत किसानों, काश्तकार किसानों, बटाईदार, महिला किसानों और सहित सभी किसानों को दो वर्ष के भीतर विस्तारित की जानी चाहिए। सभी छोटे किसानों को 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए।
    8. राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों, साहूकारों से लिए गये ऋण की एकमुश्त माफ़ी हो।
    9. ऋण मुक्ति के दायरे में सभी किसान, काश्तकार, बटइदार, पट्टेदारमहिला एवं आदिवासी किसान शामिल हों।
  2. हमारी मांगें न्यायसंगत हैं क्यूंकि?
    1. कर्जे का बोझ आज किसानों के आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बना हुआ हैं। 1992 में 25% किसानों  पर कर्ज़ा था जो कि 2016 में बढ़कर 52% हो गया है। कुछ राज्यों में यह आंकड़ा 89 % से 93 % तक हो ,गया है जो की अत्यंत भयावह है।
    2. आय के अभाव में एक साधारण किसान के लिए यह क़र्ज़ चुकाना मुश्किल लगता है। 68% किसान परिवारों की मासिक आय उनके कुल मासिक व्यय से कम है।
    3. खेत में लगे फसल की बर्बादी, बाजार में ठीक क़ीमत का नहीं मिलना, सूखा, कुआँ, बोरवेल के सुख जाने आदि की वजह से किसान कर्ज़े के जाल में फंस जाते हैं। किसी साल जब प्राकृतिक आपदा, कीट लगने से फसल बर्बाद हो जाती है तो भी सरकार किसान को ऋण से राहत या मुआवजा नहीं देती है। तब निराश और हताश किसान आत्महत्या की राह अपनाता है।
    4. ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार ने पिछले 50 सालों तक कीमतों को बढ़ने से रोका हैं। जबकि इनपुट लागत को रोकने, छोटे किसानों को सस्ते लोन दिलाने में नाकाम होने के साथ ही जल निकायों को पुनःस्थापित कर, "बड़े बाँध के मॉडल" को अपनाकर एवं जल-उपयोग की नीति में परिवर्तन कर सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी देने में विफल रही है।
    5. किसान लेनदार है, देनदार नहीं। राष्ट्रीय किसान आयोग 2007 की अनुसंशा को लागू नहीं करने के कारण किसानों के 20 लाख करोड़ रूपये का भारी नुकसान हुआ हैं। जो की पिछले 10 सालों में सभी किसानों द्वारा लिए गये कर्जे से ज्यादा है।
    6. सरकार ने कई अन्य क्षेत्रों जैसे 2009 में इंडस्ट्री को, इस साल 2017 में बैंकों को इसी तरह की ऋणमाफी एवं छूट के नाम पर मदद करती रही है। सैनिकों को OROP और सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से आर्थिक मदद की गयी। पर किसानों को देने के लिए कुछ नही है।
    7. बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की नीतियों ने छोटे किसान, लघु किसान, बटाईदार, महिला किसान, आदिवासी किसान इत्यादि को हासिये पर धकेल दिया है। ऐसे में ऋण के लिए ये साहूकारों से उच्च ब्याज दर ऋण लेने के लिए निर्भर होते हैं।
  3. इसको लागु कैसे करें?
    1. कार्यपालिका द्वारा संसद में व्यापक ऋण माफ़ी का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। इसे पास करने के बाद केंद्र सरकार और आरबीआई को इसके कार्यान्वयन करे लिए निर्देशित किये जायें।
    2. एक किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना किया जाना चाहिए जो ऋण राहत कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र निर्मित करे। इसे  एक स्थायी आयोग की तरह काम करना चाहिए जो ऋण मुक्ति, सेटलमेंट स्वैपिंग आदि मसलों पूर्णकालिक तौर पर काम करे। केरल में वर्ष 2006में गठित की गयी किसानों के ऋण राहत आयोग, ऐसी संस्थागत तंत्र के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।
    3. प्राथमिकता के आधार पर 18% का ऋण छोटे किसानों, महिला किसानों को देना चाहिए। बटाईदार और पट्टेदार किसानों की पहचान करने और उनको पर्याप्त बैंकिंग ऋण प्रदान करने हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित किये जायें ।
    4. आपदा राहत और फसल बीमा की नीतियों को प्रभावी एवेम सुलभ बनायीजाये। जीरो प्रीमियम पर सभी फसलों के लिए बीमा निश्चित की जाये। सभी किसान सभी प्रकार के फसलों पर सभी संकटों में बीमा की गारंटी मिले, इसे किसानों का वैधानिक अधिकार बनाया जाये।